4 अगस्त, 2023 को, भारत के legislative landscape में एक significant milestone achieve किया गया क्योंकि Rajya Sabha ने Offshore Areas Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 pass किया। Rajya Sabha का यह decision Bill के ऊपर एक नई development है, क्योंकि इसके offshore areas की activities में increment होगा जो कि पहले बहुत कम था , हर काम transparent होगा, maritime resources का उचित उपयोग करना इस bill का main goal है जिससे India की economy में एक अलग ही growth देखने को मिल रही है।
Key Features of the Amendment Bill:
1: Amendment Bill offshore minerals blocks के allocation के लिए auction-based mechanism पेश करता है। इस कदम का उद्देश्य process में competitiveness और transparency लाना है, यह ensure करना कि minerals blocks का allocation fair and impartial manner से किया जाए।
2. संशोधन Offshore mining activities के लिए एक fixed production lease period लागू करता है। यह regulation mining entities को उनके operations के लिए predefined time-frame प्रदान करके uncertainities को समाप्त करता है, जिससे उन्हें environmental and regulatory norms का पालन करते हुए अपनी activities को more effective way से plan बनाने की अनुमति मिलती है।
3: Bill उस क्षेत्र पर एक सीमा लगाता है जिसे , एक entity, offshore mineral extraction के लिए aquire कर सकती है। यह उपाय mining activities को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने से रोकता है, healthy competition को बढ़ावा देता है और small and medium sized enterprises के interests की रक्षा करता है।
4. Amendment के notable provisions में से एक offshore mineral activities के लिए dedicated एक non-lapsable trust fund की स्थापना है। इस fund का उपयोग environmental conservation, local community development और sustainable mining practices को बढ़ावा देने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह mechanism ensure करता है कि offshore mining से generated benefits region के holistic development में योगदान दें।
ऐसे Amended Bill की आवश्यकता :
Before an amendment, भारत के offshore mining sector को गतिविधि की कमी का सामना करना पड़ा। Existing framework ने offshore regions में exploration और extraction को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं किया। Amendment , एक auction mechanism शुरू करने और operational standards को स्थापित करके, इस dormant sector को मजबूत करना है।
Mineral blocks के allocation में transparency की कमी और लाइसेंस देने के लिए एक structured mechanism की absence के कारण अक्सर ambiguity और discretionary decision -making में कठिनाई होती है। Amendment auction – based system को लागू करके, equal opportunities और fair practices को बढ़ावा देकर इस मुद्दे को संबोधित करता है।
Amendment Bill responsible resource extraction के लिए एक comprehensive framework की पेशकश करके, economic growth and development को drive करने के लिए इन resources का लाभ उठाकर India’s maritime landscape की फिर से कल्पना करता है।
Offshore Areas Mineral (Growth and development) Amendment bill, 2023 का पारित होना, भारत के Offshore Mining sector के लिए एक watershed moment का represent करता है। Bill की प्रमुख विशेषताएं, Auction regime से लेकर एक dedicated trust fund की स्थापना तक, sustainable offshore mineral extraction के लिए एक balanced ecosystem बनाने के उद्देश्य से एक well-rounded approach को दर्शाती हैं।
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