समय, और बदलाव , दोनों जैसे साथ-साथ ही चलते हैं , जैसे-जैसे समय आगे को बीतता हैबदलाव भी उसकी परछाई बन के साथ में चलता है , –New Criminal Laws
बस इसी प्रकार हमारा 162 वर्ष पुरानादंड कानूनमें कुछ परिवर्तन की काफी आवश्यकता है और इसलिए –New Criminal Laws
आज हम चर्चा करेंगे भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाले एक ऐतिहासिक बदलाव की। 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करेंगे। आइए जानते हैं कि ये नए कानून—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—क्या बदलाव लाएंगे।-New Criminal Laws
सबसे पहले, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बात करते हैं। यह 163 साल पुराने IPC को प्रतिस्थापित करेगा और दंड कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। एक उल्लेखनीय परिवर्तन है सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करना। धारा 4 के तहत सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, लेकिन सामुदायिक सेवा के तहत क्या काम करवाए जाएंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।-New Criminal Laws
यौन अपराधों के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर दस साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, धोखाधड़ी के मामलों में भी कड़े कानून लाए गए हैं, चाहे वह रोजगार, प्रमोशन या शादी के झूठे वादे हों। संगठित अपराध पर भी व्यापक कानूनी निगरानी रखी गई है, जिसमें किडनैपिंग, डकैती, वाहन चोरी, ज़मीन पर कब्जा, कांट्रेक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, और मानव तस्करी जैसे अपराध शामिल हैं।-New Criminal Laws
यहां पर एक प्रश्न उठता है: क्या यह नए कानून संगठित अपराध पर रोक लगाने में प्रभावी साबित होंगे?
राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों के लिए BNS में सख्त प्रावधान हैं। एक आतंकवादी कार्य को परिभाषित किया गया है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता है। भीड़ द्वारा हत्या के मामलों में भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। जब पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी की हत्या करते हैं, तो उन सभी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
अब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की ओर बढ़ते हैं। यह CrPC को प्रतिस्थापित करेगा और प्रक्रियागत कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि पहली बार अपराध करने वाले अंडर-ट्रायल कैदी, जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का एक-तिहाई समय काट लिया है, उन्हें जमानत मिल सकती है। हालांकि, यह प्रावधान आजीवन कारावास या अनेक आरोपों वाले मामलों पर लागू नहीं होगा।
सवाल यह है: क्या यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने में मदद करेगा या यह और जटिलताएँ पैदा करेगा?
फॉरेंसिक जांच अब अनिवार्य कर दी गई है, यदि अपराध की सजा सात साल या उससे अधिक की हो। इसका मतलब यह है कि अपराध स्थलों पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ सबूत एकत्र और रिकॉर्ड करेंगे। यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह किसी अन्य राज्य की सुविधा का उपयोग कर सकता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। मसलन, बलात्कार पीड़िताओं का परीक्षण करने वाले चिकित्सकों को अपनी रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को सौंपनी होगी।
यहां एक और प्रश्न उठता है: क्या समय सीमा का यह प्रावधान न्याय प्रक्रिया को तेज करने में सफल होगा?
इसके अलावा, जजमेंट को तर्कों के समापन के 30 दिनों के भीतर देना होगा, जो 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सत्र अदालतों को आरोपों के पहले सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे।
प्रक्रियागत न्यायालयों की नई व्यवस्था में, सत्र अदालतें मजिस्ट्रेट अदालतों से अपील सुनती हैं, जबकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मामलों को सुनने का अधिकार रखते हैं। राज्य सरकारें किसी भी शहर या नगर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कर सकती हैं, जिसकी जनसंख्या एक मिलियन से अधिक हो।
अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की, जो साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट लाएगा। नए कानून के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए विस्तृत खुलासा प्रारूप की आवश्यकता होगी, जिससे केवल शपथपत्र से अधिक साक्ष्य की वैधता सुनिश्चित हो सके।
लेकिन सवाल यह है: क्या नए प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को और अधिक विश्वसनीय बनाएंगे?
इस कानून में द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया है, और लिखित स्वीकारोक्तियों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि लिखित स्वीकारोक्ति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाए।
हालांकि, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि कई बदलाव मौजूदा प्रावधानों के पुनर्संरचना या पुनःसंख्या की तरह हैं और इन्हें नए कानून की बजाय संशोधन के माध्यम से भी लाया जा सकता था। उनके अनुसार, इन परिवर्तनों में कई त्रुटियाँ और असंगतियाँ हैं, जो सब्सटेंटिव कानून के अनुप्रयोग में भ्रम पैदा कर सकती हैं।
अंत में, यह सवाल रह जाता है: क्या ये नए कानून वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने में सफल होंगे या इसमें और सुधार की आवश्यकता है?
अब हम देखते हैं कि देशभर में इन नए कानूनों पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आम जनता और कानूनी विशेषज्ञों को क्या उम्मीदें हैं और वे इन परिवर्तनों को कैसे देखते हैं।
धन्यवाद, बने रहिए Airr News के साथ। हमारे अगले सेगमेंट में हम और अधिक गहराई से इन नए कानूनों का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव हमारे समाज और न्याय प्रणाली को कैसे प्रभावित करेंगे। अपने विचार और सवाल हमें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताएं।
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