Empowering Trust: The Jan Vishwas Bill (2023) Enrichment
सशक्तिकरण विश्वास: जन विश्वास विधेयक (2023) संवर्धन
हाल ही में Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023 monsoon session के दौरान लोकसभा में पारित कर दिया गया और इस BILLका उद्देश्य Ease of Living and Ease of Doing Business को बढ़ाना है।
What is the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023?
o इस BILLमें 19 Ministries/Departments द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें environment, agriculture, media, industry, trade, information technology, copyright, motor vehicles, cinematography, food safety, etc. जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
o इस BILLका मुख्य उद्देश्य ऐसे minor offences को offences की श्रेणी से बाहर करना है जिनसे सार्वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और साथ ही उनके स्थान पर public interest or national security की व्यवस्था करना है।
o यह BILL22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद Joint Committee of Parliament को भेजा गया था।
§ Need:
o justice system पर undue pressure को कम करने के लिये आपराधिक प्रावधानों को Rationalize बनाने के लिये।
o severe penalties लगाए बिना technical and procedural defaults का समाधान करने के लिये।
o अपराध की गंभीरता और निर्धारित सज़ा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये।
o बाधाओं को दूर करके और conducive legal environment को बढ़ावा देकर व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिये।
§ BILLकी मुख्य विशेषताएँ:
o यह BILLकुछ provisions में कारावास की धाराओं और ज़ुर्माने को हटाने तथा कुछ अन्य मामलों में उन्हें दंड में बदलने का प्रावधान करता है।
o दंड का निर्धारण संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नियुक्त adjudicating officers द्वारा किया जाएगा।
o यह BILLकुछ प्रावधानों में अपराधों के शमन का भी व्यवस्था करता है, जिसका अर्थ है कि अपराधी court trial के बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।
o इस BILLमें specified Acts में विभिन्न अपराधों के लिये न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक तीन वर्ष में ज़ुर्माने और ज़ुर्माने की periodic revision का प्रावधान है।
o इस BILLद्वारा Indian Post Office Act, of 1898 जो कि वर्तमान स्थिति में obsolete and irrelevant है, को सभी संबंधित अपराधों एवं दंडों के साथ निरस्त कर दिया गया है।
§ Benefits:
o प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र शुरू कर BILLन्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है, लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
o BILLयह सुनिश्चित करके विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देगा कि citizens, businesses, and government departments मामूली, technical or procedural defaults के लिये कारावास के भय के बिना काम कर सकेंगे।
§ Concerns:
o Jan Vishwas Bill imprisonment के स्थान पर ज़ुर्माना या सज़ा का प्रावधान करता है जो अपराध से मुक्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।
o Experts argue that bill Quasi-Decriminalization का प्रतिनिधित्व करता है तथा true decriminalization को संस्थागत बनाने के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
o Air (Prevention and Control of Pollution) Act and the Environment (Protection) Act, 1986 के तहत निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चिंता जताई गई, ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिये उनकी तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाया गया।
BILLमें शामिल प्रमुख कानून:
§ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
§ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
§ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
§ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
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