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Supreme Court seeking to accept an earlier application which sought to direct the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to complete the pending investigations against the Adani group of companies.

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New Hindenburg Report Brings up ‘Environment Of Issue’, SEBI Ought to Finish up Test Against Adani : Request In Supreme Court

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सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों और बैंकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है, उन्हें न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षों की अवधि दी गई है।

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