एक के बाद एक राज्य सरकारों की ओर से बढ़ाए जा रहे DA से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले है…ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ का है…जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है…जिससे अब ये बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है…माना जा रहा है कि सरकार ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा दिया…
इससे सरकारी खजाने पर हर साल एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा…सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 3.8 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा…अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी…जिसके बाद उन्हें 33 प्रतिशत डीए मिल रहा था और अब 5 प्रतिशत की फिर से बढ़ोतरी होने से ये बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है…सरकारी कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है…साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है…
वहीं इससे पहले चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था…मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी जिससे राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा…मध्य प्रदेश में डीए में यह बढ़ोतरी इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर लाएगा…
इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 24 मार्च 2023 को ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की घोषणा की थी…जिसके बाद कुछ राज्य सरकारों की ओर से भी सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है…जिसमें अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शआमिल हो गए हैं…सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे इन राज्य सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है…हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है…हरियाणा सरकार ने भी डीए में बढ़ोतरी करके राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है….हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है…
राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा…एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है…प्रस्ताव के अनुसार पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा नियम 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है…
केद्र सरकार के ऐलान के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी…यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी… इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे…इससे यूपी के सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा…
