अध्यादेश ला सकती है सरकार
उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़ शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए स्थान और पदों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस वर्मा प्रदेश के करीब-करीब सभी जिलों में आरक्षण को लेकर सुनवाई पूरी कर चुके हैं। अब उन्हें सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी हैं। उधर, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधेयक अभी भी प्रवर समिति के पास है। ऐसे में सरकार पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर नगर निकायों की तर्ज पर अध्यादेश ला सकती है।
बोर्ड परीक्षा निपटते ही चुनाव
उत्तराखंड में जल्द ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। सरकार इस वक्त बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य में कुछ दिन पूर्व ही नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए थे। अब सरकार बोर्ड परीक्षा के बाद चुनाव की घोषणा कर सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच चुनाव हो सकते हैं।